UNSC ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ।
UNSC ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੂਐੱਨਐੱਸਸੀ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ UNSC ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਬੈਨ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ ਬੈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ UNSC ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਟੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਐਨਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਰਗੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।