ਰਿਸ਼ੀ
ਵਿਕਸ਼ਿਤ ਭਾਰਤ 2047: ਸਾਲ 2047 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ @2047 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 2047 @ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ 9ਵੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ
1. ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ: ਪਹੁੰਚ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ
2. ਬਿਜਲੀ: ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ
3. ਸਿਹਤ: ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
4. ਸਕੂਲਿੰਗ: ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ
5. ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ: ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏਆਈ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
