![](https://punjabiblog.in/wp-content/uploads/2024/07/a8c7f2037a0a2367e3b03f4645c1788f1722044549509425_original.jpg)
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਮੀਟਿੰਗ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਸੀ; ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇਤਾਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ।”
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਬਲਾਕ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੀ।’
‘ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’
ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਮੰਚ ਕਹਾਂਗਾ।
‘ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ’
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ (ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.), ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ-ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਐੱਮ.) ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਿਨਾਰਾਈ ਵਿਜਯਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।