ਰਿਸ਼ੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024: ਮੋਦੀ 3.0 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 8.2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਪਤ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖਪਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਬੱਚਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ
ਇਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਇੱਥੇ SIP ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣੋ, ਵੱਡੇ-ਮੱਧ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੈਪ ਵਿੱਚ SIP ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ?
