ਰਿਸ਼ੀ
ਬਜਟ 2025: ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੀਅਰ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
CNBC TV18 ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, NAREDCO ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਰੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀਮਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੋ
ਜੀ ਹਰੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਗਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 80ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ। ਉਸਨੇ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 80IBA ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ 2022’ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ MAT ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ।
ਬਜਟ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਜੀ ਹਰੀ ਬਾਬੂ ਨੇ ਬਜਟ 2025 ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ PMAY ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ 5% ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ? ਇਹ ਮੰਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ
