ਰਿਸ਼ੀ
ਬਹਿਰਾਇਚ ਹਿੰਸਾ: ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਹਿਰਾਇਚ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਰਾਇਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਹਿਰਾਇਚ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 23 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਥੇ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ।
ਮਕਾਨ 10 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ
ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਅਤੇ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਰਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸਵਾਲੀਹਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰ 10 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ 60 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਹਨ।
ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਤਰੀਕ 17 ਨਵੰਬਰ ਸੀ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹਿਰਾਇਚ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ, ਮਹਸੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ 23 ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਚਿਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਤਰੀਕ 17 ਨਵੰਬਰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ‘ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।
