ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਬੀਜੇਡੀ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਬੀਜਦ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ
ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਡੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੇਸਰੀ ਦੇਵ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਂਚਰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (SECI) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ PSU GRIDCO ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.) ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ
ਬੀਜੇਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ SECI ਅਤੇ ਰਾਜ PSU ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਐਸਈਸੀਆਈ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ
ਯੂਐਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਲਈ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦੇ ‘ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ