BPSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਤਾਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਬੀਪੀਐਸਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਲੀਗਲ ਏਡ ਫੋਰਮ ਟਰੱਸਟ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਬੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 13 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ 70ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਪੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 22 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਬੀਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 27 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 2027 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 4.80 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਬਾਪੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ‘ਚ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੇਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਪੀਐਸਸੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ‘ਤੇ RSS ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ! ਕਿਹਾ- ‘ਦੀਦੀ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜਾਦੂਈ ਚਿਹਰਾ ਲੱਭੋ