ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ।
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2013 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2014, 2018 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦਰੋਹ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਲਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਮੋਨੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕੇ। ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 1941 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 1971 ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਖਤਾਪਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਫੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ! ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ