ਰਿਸ਼ੀ
ਚਿਨਮੋਏ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਚਟਗਾਂਵ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (2 ਜਨਵਰੀ, 2025) ਨੂੰ ਸੰਹਿਤਾ ਸਨਾਤਨੀ ਜਾਗਰਣ ਜੋਤ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸਕੋਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਚਿਨਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਿਨਮਯ ਦਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਕੋਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਧਾਰਮਨ ਦਾਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਨਮਯ ਦਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਧਰਮਨ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਚਿਨਮਯ ਦਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ‘ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ
ਰਾਧਾਰਮਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਚਿਨਮਯ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਧਰਮਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ ‘ਚ ਸਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”
‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ’
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਿਨਮਯ ਦਾਸ ਦਾ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਰਾਧਾਰਮਨ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਿਨਮੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਚਿਨਮਯ ਦਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ?
ਚਟਗਾਂਵ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਿਨਮਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਨਮਯ ਦਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਚਿਨਮੋਏ ਦਾਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ 11 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੈਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸਕਾਨ ਝੰਡੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਝੰਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਅਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਝੰਡੇ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਝੰਡੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
‘ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ’, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
