ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਡ ਡਿਸਪੀਅਰੈਂਸ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਯੂਨੁਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਕਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮੈਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੂੰ “ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ” ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਨਤਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।” ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: