ਰਿਸ਼ੀ
ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਆਬਾਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਬੁੱਧਵਾਰ (21 ਅਗਸਤ, 2024) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵਾਂ ਸਰਵੇਖਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਚ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨੇ (ਡੇਢ ਸਾਲ) ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਜੋ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੈਸੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਈ-ਮੇਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
PMO ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ.) ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। 2023 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੰਬਰ-1 ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ/ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਅੰਕੜਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ (ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਆਦਿ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੇਟਾ ਸੈੱਟ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਨਗਣਨਾ (2011 ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੌਣ ਹਨ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ?
