ਰਿਸ਼ੀ
NCP ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇਸ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (6 ਦਸੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
07.10.2021 ਨੂੰ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੇਨਾਮੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਬੇਨਾਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 05.11.2024 ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਬੇਟੇ ਪਾਰਥ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਸੁਨੇਤਰਾ ਪਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਯੁਤੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 5 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ (PBPP) ਦੇ ਤਹਿਤ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
