ਰਿਸ਼ੀ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁਨੇਗੌੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਰਵਿੰਦ ਕਾਮਥ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕਾਮਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੈਕਡ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਬੀ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰਿਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 50 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਊਡਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1,239 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 313 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕਾਮਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
