ਰਿਸ਼ੀ
ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਗੁਜਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (10 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 125 ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਤਲਾਕ) ਐਕਟ, 1986 ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1985 ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਕੇਸ ਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ।
ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲਾ?
ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਨੇ 1978 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਸਦ ਨੇ ਬਦਲਿਆ
1985 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੂਮੈਨ (ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਆਨ ਤਲਾਕ) ਐਕਟ 1986 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਬਾਨੋ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਡੇਨੀਅਲ ਲਤੀਫੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ 1986 ਦੇ ਐਕਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 1986 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ 1989 ਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
