ਰਿਸ਼ੀ
AMU ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (8 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ.) ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 4-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ।’
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਈਦ ਸਆਦਤੁੱਲਾ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
SC ਨੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਏਐਮਯੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (8 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ…’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AMU ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
