ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬੀਸੀਐਸ ਭਰਤੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। 43ਵੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਬੀਸੀਐਸ) ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਜ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂ-ਬੌਧ-ਈਸਾਈ ਏਕਤਾ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ 168 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 71 ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗਜ਼ਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਜ਼ਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਪਤਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਤੀਤ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਅਮਰੀਕਾ: ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ, 10 ਦੀ ਮੌਤ, 30 ਜ਼ਖਮੀ