ਰਿਸ਼ੀ
UPS ‘ਤੇ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (24 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 50% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਥੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ NPS ਅਤੇ UPS ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ।
UPS ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ੍ਹ
ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਾਲ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ UPS ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ NPS ਤੋਂ UPS ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: UPS: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ! ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਮਝੋ UPS ਕੀ ਹੈ
