ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (20 ਦਸੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਾਂਸਰਡ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।’
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੈਚਰੋਪੈਥੀ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਪੋਰਟਾ ਕੈਬਿਨ ਕਾਟੇਜ’ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਕਈ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
