ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਸੋਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (22 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ (ਟੀਡੀਪੀ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਲੜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ – ਰਹਿਮਾਨੀ
ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜੇਡੀਯੂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀ? ਇਸ ‘ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੁੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।”
‘ਇਨਸਾਫ਼ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ’
ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂਬੀਟੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ’ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਤੀਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਇਡੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ।” ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ- ਮੌਲਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨੀ
ਮੌਲਾਨਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਬੀਚ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖੋਜ
