ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ: ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸਦ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1954 ਦੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਸਥਾਪਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਕਿ ‘ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਇਕ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਹੈ’, ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ‘ਮਾਫੀਆ’ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ।
ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ 58929 ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।
ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ (ਸੀਡਬਲਯੂਸੀ) ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੌਲਾਨਾ ਮਦਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਘਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨਾਥਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
