ਰਿਸ਼ੀ
ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ 11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 11.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ CPSEs ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 6.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ (ਆਈਆਰਐਫਸੀ), ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੌਟਿਕਸ, ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਆਦਿ। ਕੇਅਰਏਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਇਹ ਰਕਮ ਆਖਰੀ ਇਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 5.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਚਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤਰ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਕੇਅਰ ਏਜ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਪੂਰਾ ਬਜਟ 2024-25 ਲਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024-25 ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਫੁਟਕਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਨ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਏ ਲਾਲ, ਭਾਅ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਪਹੁੰਚਿਆ
