ਰਿਸ਼ੀ
ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ: ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਸੋਨਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 99.9 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਅਤੇ ਹੱਟੀ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਵੇਦਾਂਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਸੋਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਅਤੇ ਹੂਟੀ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 99.9% ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਇਕਲੌਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਭਾਰਤ ਗੋਲਡ ਮਾਈਨ ਅਤੇ… pic.twitter.com/C4Df4kMp2L
– ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ (@AnilAgarwal_Ved) 26 ਜੁਲਾਈ, 2024
ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕਵਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੌਦਾ ‘ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਾਪਰ ਲਿਮਟਿਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੀਬ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ: ਸੈਂਸੈਕਸ 1300 ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉੱਡਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ
