ਰਿਸ਼ੀ
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ 1 ਜਨਵਰੀ, 2020, 1 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ 34,402 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏ
ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਐਨਸੀਜੇਸੀਐਮ) ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 34,402.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਯੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਭਵਿਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ: ਓਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ IPO ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸੋਮਨਾਥ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ
