ਰਿਸ਼ੀ
ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ-ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਦਿ ਸ਼ੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸੇਜ਼’ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ 2019 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।”
ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਦ ਸ਼ੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸੇਜ਼” ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1988 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਸ਼ਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ “ਦ ਸੈਟੇਨਿਕ ਵਰਸੇਜ਼” ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੰਦੀਪਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ।
ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ 1988 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 1988 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲੇਖਕ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ: ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਮਾਲ’ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ, ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
