ਰਿਸ਼ੀ
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੌਹੀਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਆਵੇ।
ਸੋਮਵਾਰ (23 ਦਸੰਬਰ 2024), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਦਖਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2013 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ‘ਸਪੁਰਦਗੀਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ’ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਕਤਲ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ‘ਅਨਫੋਲਡਿੰਗ ਦ ਟਰੂਥ’ ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
