ਰਿਸ਼ੀ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
1973 ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ। 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਰਚ 2011 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਮੀਮੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਅਫਸਰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 19(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਚਾਰਜ ਮੀਮੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਆ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਕੇਸ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕੇ.ਵੀ. ਜਾਨਕੀਰਾਮਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਬੀ. ਢੱਲ’ 1997 ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
