ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (13 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ.
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੈਗਸੇਸੇ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਜਵਾਬਦੇਹ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ’
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਵਾਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
