ਰਿਸ਼ੀ
MBBS ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਤੇ SC: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ MBBS ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਅਪੰਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਪੰਗਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪੰਗਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
SC ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੀਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ 44-45% ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਫਿੱਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
