ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (15 ਜਨਵਰੀ, 2025) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੁਆਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ (ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ) ਲਈ?’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ?’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੋੜ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ), ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ।’
ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਕਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 10 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-
‘ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਵੀ ਹੈ?’, ਸਾਬਕਾ IAS ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਅਫਸਰ ਪੂਜਾ ਖੇਡਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪਰ SC ਨੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਕਲਾਸ
