ਬਹਿਰਾਇਚ ਹਿੰਸਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਯੂ.ਪੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਬੁੱਧਵਾਰ (23 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਬਹਿਰਾਇਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀਯੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੰਬਰ ਇਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 17 ਅਤੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਬਹਿਰਾਇਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਉਹ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ) ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜੋਖਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।” ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਐਸਜੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ।
ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ (22) ਦੀ ਮਹਾਨਵਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ ‘ਚ ਇਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ‘ਚ ਸੰਗੀਤ ਵਜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਪੁਤਿਨ ਦੀ ‘ਸਹੁੰ’ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਮੰਨ ਲੈਣ ਤਾਂ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅੱਜ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ?