ਰਿਸ਼ੀ
ਮਹਾਸਭਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। NCLAT ਨੇ Jalan-karlok Consortium (JKC) ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਜੈੱਟ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ‘ਤੇ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ NCLT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੇਕੇਸੀ ਨੇ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ NCLT ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, NCLAT (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੇ NCLAT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ
NCLAT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਿਣਦਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕੇਸੀ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਤੈਅ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕੇਸੀ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ NCLT ਅਤੇ NCLAT ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਹੈ।
‘ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ’
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਜੇਕੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜੇਕੇਸੀ ਨੂੰ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜੇਕੇਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। JKC ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ PBG (ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ) ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਦਾ ਲਿਕਵਿਡੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ NCLAT ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
