ਰਿਸ਼ੀ
NCPCR ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੀਆ ਪਰਸੋਨਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਯਾਸੂਬ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬੀ ਮਦਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੌਲਾਨਾ ਯਾਸੂਬ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬੀ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬੀ ਮਦਾਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
“ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ”
ਮੌਲਾਨਾ ਯਾਸੂਬ ਅੱਬਾਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਅਰਬੀ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਮਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੀਆ ਪਰਸਨਲ ਬੋਰਡ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।”
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਦਰੱਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ (2001) ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। NCPCR ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ NCPCR ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਪੀ ‘ਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਦਰੱਸੇ! ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
