ਰਿਸ਼ੀ
ਡੱਲੇਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (27 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ’
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ।” ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।”
ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70 ਸਾਲਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ 700 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟ: ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਬਰਫਬਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
