ਰਿਸ਼ੀ
ਸੰਭਲ ਨਿਊਜ਼: ਸੰਭਲ ‘ਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਨੇੜੇ ਬਣ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ AIMIM ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਸੰਭਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਮਥੁਰਾ ਦੀਆਂ ਈਦਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਭਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੇਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
‘ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਭਲ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਈ. ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਸੰਭਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਇਹ ਵਕਫ਼ ਨੰਬਰ 39-ਏ, ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਕਫ਼ਨਾਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੰਭਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਸੰਭਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਰਾਜੇਂਦਰ ਪੈਨਸੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਪੈਂਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
