ਰਿਸ਼ੀ
HRW ਰਿਪੋਰਟ: ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (HRW) ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ 2016 ਤੋਂ 140,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 2000 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ 930,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਤਿੱਬਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 76 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 70 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ
ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 709,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140,000 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ 567,000 ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2016 ਤੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। HRW ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਬਰੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 3.36 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇਂਡੂ ਤਿੱਬਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।
ਚੀਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਐਚਆਰਡਬਲਯੂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਾਇਆ ਵੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਇਹ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2016 ਤੋਂ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਦਖਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਭਵ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
