ਰਿਸ਼ੀ
ਕੇਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਮਾਮਲਾ: ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਬਿਊਰੋ (ਏਸੀਬੀ) ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਈ ਕਾਰ ਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐਸ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਕੇਟੀ ਰਾਮਾ ਰਾਓ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੇਟੀਆਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2022 ‘ਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇ.ਟੀ. ਰਾਮਾ ਰਾਓ (ਕੇ. ਟੀ. ਆਰ.): ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬੀਐਲਐਨ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (HMDA) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਏਸੀਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ HMDA ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਯੋਜਕਾਂ (ਫਾਰਮੂਲਾ ਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ – FEO) ਨੂੰ ₹ 45 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 409 (ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ), ਅਤੇ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਟੀਆਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਬਚਾਅ
ਕੇਟੀਆਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਈ ਈਵੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਓਲ ਅਤੇ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। HMDA ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ
2022 ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਈ ਆਯੋਜਕਾਂ, ਗ੍ਰੀਨਕੋ, ਅਤੇ ਏਸ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FEO ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਗੇ ਮੈਰਿਜ ‘ਤੇ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ‘ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ…’
