ਰਿਸ਼ੀ
ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ (ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ 10 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।
ਇਹਨਾਂ 10 ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ UPS ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ
- ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
- ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ: UPS ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ (ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ): ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦਾ ਲਾਭ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ: ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ 1/10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (NPS): NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ UPS ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PPF ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮਿਲੇਗਾ।
- UPS ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NPS ਜਾਂ UPS ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- UPS ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪੀ.ਐਮ @narendramodi ਜੀ, ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
🧵10 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ UPS ਨੂੰ ਸਮਝੋ।👇 pic.twitter.com/9EkO5v8QBi
— ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ (@AshwiniVaishnaw) 25 ਅਗਸਤ, 2024
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
