ਰਿਸ਼ੀ
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਹਾਲਾਂਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀ ਸੋਮਾਨਾਥਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 9000 ਰੁਪਏ ਸੀ।
6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 3.68 ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.57 ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 7000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 3500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 34,560 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ 17,280 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 1.92 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34,560 ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ 17,280 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
