ਰਿਸ਼ੀ
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (16 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਜਾਂ ਝੂਠਾ’ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ, 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੋਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ‘ਚ ਇਕ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਉੱਥੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਐਨ. ਮੁਖਰਜੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (15 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ.ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ‘ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਐਨ. ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ. ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ “ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ”।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ – ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਸ.ਐਨ. ਮੁਖਰਜੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬੋਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਈ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਬੋਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨਿਯੁਕਤ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਜੱਜ
