ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਸੋਧ: ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀਰਵਾਰ (08 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਧਾਰਾ 25 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਤਾਅਨਾ ਮਾਰਿਆ
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਰਾਹੁਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬੋਹਰਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
‘ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ
ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2012 ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਕਫ਼ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 2015 ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿੱਲ 2024 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
