ਰਿਸ਼ੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (9 ਅਗਸਤ 2024) ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ (8 ਅਗਸਤ 2024) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਟਰਮ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਬੀਹਾ ਜ਼ੈਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਜ਼ੈਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਐਨਜੀ ਅਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਮਰਾਠੇ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ, ਸਟਾਲ, ਟੋਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਨੌਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਚੰਦੂਰਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਐਸ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡ੍ਰੈਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ, ਨਕਾਬ, ਬੁਰਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕੋਡ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰਸਮੀ, ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਲਜ ਆਰਡਰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਸਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
