ਰਿਸ਼ੀ
NCLT: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੌਫੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚੇਨ ਕੈਫੇ ਕੌਫੀ ਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) ਨੇ ਕੈਫੇ ਕੌਫੀ ਡੇਅ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਕੌਫੀ ਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 228.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ IDBI ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (IDBITSL) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਦੇ ਕੂਪਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ
NCLT ਦੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਬੈਂਚ ਨੇ IDBI ਟਰੱਸਟੀਸ਼ਿਪ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਸੀਡੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੀ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਫੀ ਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਬੀਨਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਡਿਬੈਂਚਰ (NCD) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੂਪਨ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
IDBI ਬੈਂਕ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ
IDBI ਬੈਂਕ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ 1,000 NCDs ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਾਹਕੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੌਫੀ ਡੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੇ IDBITSL ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਡਿਬੈਂਚਰ ਟਰੱਸਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ, ਕੰਪਨੀ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਅਤੇ ਜੂਨ, 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਤਾਰੀਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੂਪਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਡਿਬੈਂਚਰ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਾਲਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ NCLT ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
NCLT ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਫੀ ਡੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ 2023 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 14.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਫੀ ਡੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਪਕ ਵੀਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ, NCLT ਨੇ ਇੰਡਸਇੰਡ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੌਫੀ ਡੇ ਗਲੋਬਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। NCLAT ਨੇ ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ 34000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
