ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੀਸਤਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏਗੀ। ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੀਸਤਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
1996 ਦੇ ਗੰਗਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ
ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ 1996 ਦੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਸ਼ੀਆਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1996 ਦੇ ਗੰਗਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਗੇ
ਆਪਣੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਜ਼ਵਾਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।