ਰਿਸ਼ੀ
ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਨੰਦ: ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਸ਼੍ਰੀਸਾਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀਸਨੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਜੱਜ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਸਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਨੋਟਿਸ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਸਾਨੰਦ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ “ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਿੰਗਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ‘ਚ ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ? ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ
