ਰਿਸ਼ੀ
ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ‘ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ (ਕੀਰਤਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਕੁਮਾਰ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਦਕਸ਼ਿਣਾ ਕੰਨੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ, 447 ਅਤੇ 506 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਧਾਰਾ 295 ਏ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। “
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ’
ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ’ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਤੱਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਤੱਕ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10ਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ।
