ਰਿਸ਼ੀ
NBFC ਦੇ ਖਿਲਾਫ RBI ਐਕਟ: ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਚਾਰ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। RBI ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਚਾਰ NBFC-MFIs ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਆਰਡਰ ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਅਰੋਹਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਡੀਐਮਆਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਸਥਿਤ ਨਵੀ ਫਿਨਸਰਵ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਦੋ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਔਸਤ ਉਧਾਰ ਦਰ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਅਮਲ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ NBFCs ‘ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿੰਗ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੁਝ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
