ਰਿਸ਼ੀ
ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੇਗਾ। 2005 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਐਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਏਐਮਯੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 8 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
2006 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2016 ਵਿੱਚ, ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏਐਮਯੂ ਓਲਡ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1968 ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1920 ‘ਚ ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।
2006 ਤੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ‘ਚ AMU ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। AMU ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ SC/ST ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2006 ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ?
AMU ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ AMU ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ’ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ 1981 ਵਿੱਚ ਏਐਮਯੂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 1981 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀਮਤ ਸੀ। 1981 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
