ਰਿਸ਼ੀ
ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ (7 ਨਵੰਬਰ, 2024) ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੱਖਣੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੂਰਿਆ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਲ ਨੇ ਸੂਰਿਆ ਨਾਲ ਹੁਬਲੀ, ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਵਿਜੇਪੁਰਾ, ਬਿਦਰ, ਕਲਬੁਰਗੀ, ਹੁਬਲੀ, ਬਾਗਲਕੋਟ ਅਤੇ ਬੇਲਾਗਾਵੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਣ ਲਈ.
ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੇਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?
ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘…ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਦਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?’
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰੇ ਨੂੰ “ਡਰਾਮਾ ਕੰਪਨੀ” ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ” ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜੇਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦੌਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਲੇ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੌਰਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਵਕਫ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ‘1920 ਅਤੇ 1930 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?’ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 53 ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?’ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਸਨਗੌੜਾ ਪਾਟਿਲ ਯਤਨਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਜਗਦੰਬਿਕਾ ਪਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ।
