ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

AMU ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 4:3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 1967 ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਏਐਮਯੂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਧਾਰਾ 30 ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਨੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ? ਦਰਅਸਲ, 1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1951 ਦਾ ਏਐਮਯੂ ਐਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 2005 ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਸੀ?

1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2005 ‘ਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ.ਐੱਮ.ਯੂ. ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਂਗ SC/ST ਅਤੇ OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਏਐਮਯੂ ਓਲਡ ਬੁਆਏਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1981 ਵਿੱਚ ਏਐਮਯੂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 1967 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1967 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਕੇ ਏਐਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਐਮਯੂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੀ 1981 ਦੀ ਸੋਧ ਏਐਮਯੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ?

ਉਹ 3 ਜੱਜ ਕੌਣ ਹਨ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਸੀ। 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: UP ‘ਚ ਮਰਦ ਟੇਲਰ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਣਗੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ! ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ